विचार

म‌ंगल रेग्मी (लेखक अमेरीकाको विल्मिंटन विश्वविद्यालयमा कम्प्यूटर साइन्सका स्नातकोत्तर हुन् ।) संसारका हरेक देशमा आत्महत्या एक ठूलो समस्या बनेको छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीभन्दा कौयों गुणा बढी मृत्यु अहिले आत्महत्याका कारण

डडेलधुरा जिल्लाको गन्यापधुरा – २ रिठा गाउँ तरकारी उत्पादनको हब मानिन्छ । ( तस्बिर : पदमा देउबा )

धनगढी: राष्ट्रघाती मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) पासगर्न लागिएकाे भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भइरहेका छन्। सोही क्रममा शनिबार कैलालीको अत्तरियामा पनि एमसीसीको विरूद्वमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।

लेखाः आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा प्रष्ट देखिने गरी प्रचलित ऐन कानून, नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डका आधारमा राखिएको हिसाब किताब तथा सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात, बिलवीजक, भरपाईलाई लेखा भनिन्छ । लेखा

कैलाली । एमसिसिको बिरोधमा बोलन्या थलीले कैलालीको धनगढीमा बैलगाढा जुलुस निकाल्ने भएको छ । असार १४ मा हुने कार्यक्रम बैलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न , स्वाभिमान बेचेको डलरले समृद्धि भेटिन्न भन्ने नाराका साथ साथै प्रदेशको संकेतिक उपस्तिथि

डडेलधुराका एक ब्याबसायी प्रकाश साउदले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै डडेलधुराको बागबजार क्षेत्रको सडक भित्र आफ्नो घर पर्ने तर सडक चौडा गर्ने काममा कुनै अवरोध नगर्ने बताएका छन । डडेलधुरा हिल सिटिको रुपमा बिकास गर्ने भनिएको शहर हो तर

डडेल्धुरा : भारतबाट फर्केर क्वारेन्टाइन बसी आरटिडी नेगेटिभ आएर घर गएका डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका-५ का एक  पुरुषको मृत्यु भएको छ ।जेठ ९ गते भारतकाे नासीकबाट आएका २६ बर्षीय पुरुषकाे गएराती घरैमा मृत्यु भएको अजयमेरु स्वास्थ्य

हेमन्त विवश जेठको पहिलो साता डोटी गोपघाटस्थित सेतीमा पानीको बहाव मापन गरिरहेको देखिन्थ्यो तीन चार जनाको एउटा समूह। ‘त्यहाँ के भैरहेको छ?’, त्यो दृश्य देखेपछि सोधेको थिएँ, त्यहाँका केही स्थानीयलाई। सबैले मुख बाङ्गो बनाउँदै उतापट्टी

– बिरेन्द्र भट्टराई जब एउटा मान्छे ले जागिर खान समानुपातिक प्रणाली अनुसार पाउछ भने विकास को बजेट विनियोजन गर्दा किन समानुपातिक प्रणाली बाट गरिदैन ? नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने सब भन्दा पछि परेका प्रदेशहरु कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम

बिश्वब्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन औसधि ऐन – २०३५,राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य ऐन २०७४,स्वास्थ्य नीति २०७६,राष्ट्रिय औसधि नीति २०५१ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका -२०७२ लाई पालना