बजेट किन समानुपातिक नहुने ?

– बिरेन्द्र भट्टराई

जब एउटा मान्छे ले जागिर खान समानुपातिक प्रणाली अनुसार पाउछ भने विकास को बजेट विनियोजन गर्दा किन समानुपातिक प्रणाली बाट गरिदैन ? नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने सब भन्दा पछि परेका प्रदेशहरु कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश हुन । यिनै प्रदेश मा बजेट कम विनियोजन गरेको छ। जहाँ भौगोलिक रूपले विकट जिल्ला हरु छन । यहा सम्म कुनै जिल्ला लाई त सडक सञ्जाल ले छोएको पनि छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य , सञ्चार र जनचेतना को पनि कमि छ । यहाँ सम्मकी सदरमुकाम पुग्न पनि २/३ दिन लाग्छ । त्यस्ता जिल्ला हरुमा किन बजेट कम हुन्छ?? प्रायः जसो तराई का जिल्ला हरु बढी बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ। तराई त भौगोलिक रूपले पनि सहजै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र जनचेतना को हिसाब पनि अगाडि नै छ । पहाडी जिल्ला हरुमा सबै कुरामा हरुमा पछाडि छन तिनीहरू लाई सङ्ग सङ्गै विकास गर्न त्यस्ता ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता मा राख्नु को साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक र खानेपानी जस्ता समस्या हरु लाई समाधान गर्नुपर्छ। जब सम्म पहाडी जिल्ला को बिकास को लागि बढी बजेट छुट्याइदैन तब सम्म देशको विकास हुदैन। त्यो त परै जाओस् जुन बजेट छुट्याएको छ त्यसमा कहिले फ्रिज जाने , समय काम नबन्ने र रकम को अनियमितता हुने पाइएको छ। कुनै योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ त्यहा बाटै सुरु हुन्छ नेताले कति प्रतिशत खाने , सरकारी कर्मचारी ले कति खाने , इन्जिनियर ले कति प्रतिशत खाने र ठेकेदार ले प्रतिशत खाने ?? जति बजेट आएको हो त्यस आयोजना को लागि त्यो कहिले पनि पुरा रकम योजना खर्च गरिदैन। इन्जिनियर हरुले काम अनुसार नबने पनि पैसा खाएर त्यस्तै पास गरिदिन्छ। अनुगमन गर्ने निकाय पनि अनुगमन गर्दैन । अनि बन्छ देश?? जब सम्म मानिन्छ हरु मा स्वार्थ रहि रहन्छ तब सम्म विकास निर्माण तथा अन्य कुरामा भ्रष्टाचार भइरहन्छ । हुनत यो नेपाली समाज हो यदि मौका मिल्यो भने सबले चौका हान्छन । अरु को पो गल्ती देखिन्छ आफ्नो का देखिन्छ र यहाँ। यदि देश बनाउनु छ भने पहिले आफु निश्वार्थ हुनुपर्छ अनि घरका सम्पूर्ण सदस्य लाई निस्वार्थी बनाउनुपर्छ अनि गाउँ ठाउँ हुदै देश अाफै बन्छ । एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भन्न र गर्न मा रात दिनको फरक हुन्छ । अरुको कमि कमजोरीहरु पत्ता मात्र लगाउनु होइन कि त्यो ठाउँ मा आफुलाई राखेर नि हेर्नुपर्छ। त्यस्ता कुरा लाई व्यवहार मा नि उतार्नु पर्छ। जब सम्म समानुपातिक प्रणाली बाट बजेट छुट्याइदैन र छुट्याएको बजेटमा पार्दशितता हुदैन । जस्ले पैसा अनियमितता गर्छ र भने सोही अनुरुप को काम हुदैन भने त्यस्ता लाई कारवाही गरिदैन तब गाउँ ठाउँ तथा देश त बन्दैन २-४ जना का महल चाहि अवश्य बन्छन।