लेखा, लेखा प्रणाली तथा सरकारी लेखा प्रणाली

बोलन्या थली | १३ असार २०७७, शनिबार

लेखा, लेखा प्रणाली तथा सरकारी लेखा प्रणाली

लेखाः

आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा प्रष्ट देखिने गरी प्रचलित ऐन कानून, नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डका आधारमा राखिएको हिसाब किताब तथा सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात, बिलवीजक, भरपाईलाई लेखा भनिन्छ ।
लेखा परीक्षण ऐन, 2075 अनुसार “लेखा भन्नाले आर्थिक कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता, किताब वा अन्य कागजपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय माध्यमबाट राखिएको अभिलेख वा कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने विद्युतीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।”
लेखा आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने र निर्दिष्ट पद्धतिमा कारोबारलाई सुरक्षित राख्‍ने कार्य हो ।
सरकारी आर्थिक कारोबार भन्नाले सरकारी आय (राजश्व, अनुदान, लाभांश, रोयल्टी), सरकारी व्यय(विनियोजित बजेट खर्च), ऋण हिसाब (आन्तरिक र बाह्‍य), लगानी (शेयर र ऋण लगानी) र सरकारी कोष धरौटी आदिको कारोबार पर्छन् ।

लेखा प्रणालीः

आर्थिक कारोबारको अभिलेखांकन, वर्गीकरण, संक्षेपीकरण, व्याख्या, विश्लेषण र सूचनाको प्रवाह गर्ने कार्य हो।
यसले आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने देखि लेखापरीक्षण र वेरुजु फर्छ्यौट गर्ने सम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरुलाई समेट्दछ ।

सरकारी लेखा प्रणालीः

सरकारको आर्थिक कारोबारको प्रचलित ऐन कानून, नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बमोजिम राखिएको हिसाब किताबतथा सो कारोबारलाई पुष्टि गर्ने कागजात, विल भरपाई तथा अन्य प्रमाणका सरकारी लेखा भनिन्छ।
सरकारी लेखा प्रणालीमा मूलतः आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने र सो को आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरा पर्दछन्।
यस अन्तर्गत मुख्यतः ३ पक्षहरु पर्दछन् जसमाः सरकारी आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने, वित्तीय जवाफदेहिता बहन गर्ने र वित्तीय विवरण तयार गरी पेश गर्ने ।
नेपालमा सरकारी लेखा कार्यसंचालनस्तर र केन्द्रियस्तर गरी २ तहमा राखिन्छ।

केन्द्रियस्तरको लेखा प्रणालीः

केन्द्रियस्तरका निकायहरुले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने आर्थिक कारोबारको अभिलेखाङ्कन केन्द्रियस्तरको लेखा हो ।
संवैधानिक अङ्ग र निकाय, विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग जस्ता मातहतका कार्यालयहरूमा बजेट अख्तियारी प्रवाह गर्ने, मातहत निकायहरूको वित्तीय विवरण एकीकत गर्ने, बेरूजु फर्छ्योट गर्ने गराउने आदि कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएका केन्द्रीय निकायहरूले राख्ने लेखा नै केन्द्रीयस्तरको लेखा हो।
केन्द्रियस्तरको लेखा अन्तरगत स्वीकृत बजेट, अख्तियारी प्रवाह, रकमान्तर, श्रोतान्तर, निकासा, खर्च, बजेट बाँकी, पेश्की बाँकी,भुक्तानी दिन बाँकी विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको केन्द्रीय विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरूजुको लागत, वैदेशिक सहायताको विवरण आदि लेखा तथा प्रतिवेदनहरू पर्दछन् ।
यस्तो लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, कार्य संचालन लेखालाड्ढ समन्वय तथा नियन्त्रण गर्न राख्ने गरिन्छ ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, सरकारी आर्थिक क्रियाकलापहरुबीच समन्वय गर्न, अनुगमन/मूल्याङ्कन गर्न तथा कार्यसंचालनस्तरका कार्यालयहरुको बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकीकृत हिसाब राख्न केन्द्रिय स्तरको लेखाको आवश्यकता तथा महत्व रहन्छ ।

कार्यसंचालनस्तरको लेखाः

सरकारी कार्यालयहरुले कार्य संचालन गर्ने क्रममा आम्दानी, खर्च वा धरौटी जम्मा गर्दाको अवस्थामा कारोबार गर्ने निकायमै राखिने लेखालाई कार्य संचालनस्तरको लेखा भनिन्छ ।
यो वास्तविक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
कार्य संचालनस्तरको लेखाको आधारमा केन्द्रिय लेखा राख्ने गरिन्छ ।
प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका विन्दुमा खर्च गर्नु, लेखाङ्कन गर्नु, प्रतिवेदन गर्नु, बजेट तर्जुमामा सहभागी हुनु तथा केन्द्रिय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य तथा महत्व हो ।

सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरुः

कानूनको सिद्धान्त
सार्वजनिक कोषको सिद्धान्त
बजेट नियन्त्रणको सिद्धान्त
आय वर्षको सिद्धान्त
परल मूल्यको सिद्धान्त
एकरुपताको सिद्धान्त
सरलताको सिद्धान्त
तटस्थताको सिद्धान्त
दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त
नगद र प्रोद्‍भावी सिद्धान्त
वित्तीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
स्पष्टताको सिद्धान्त

सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरुः

दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित
नगदमा आधारित लेखा
नाफा नोक्सान नदेखाउने
व्यापक दायराभएकोः विनियोजन, राजश्व, जिन्सी, धरौटी, आयोजना र अन्य
नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग तादाम्य
आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमबाट निर्देशित
सरकारी फारामहरुमा एकरुपता र सरलीकरण
महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत फारामहरुको प्रयोग
लेखा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग
विशिष्टिकरण
बुझ्न सरल र सहज
सरकारी वैङ्कमार्फत मात्रै भुक्तानी प्रणाली
केन्द्रियस्तर र कार्यसंचालन स्तरमा लेखा राखिने
सरकारको वित्तीय सूचना तथा निर्णयको आधार
वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्नमा सहयोगी
बजेट नियन्त्रण गर्ने

सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्यः

सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ जानकारी प्रदान गर्नु
सरकारी सम्पत्तिको विवरण राख्नु र संरक्षण गर्नु
आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु
सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र महत्तम उपयोग गर्नु
आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्नु
वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा अनुशासन कायम गर्नु
वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउनु
निर्णय तथा नीति निर्माणमा सघाउनु
कारोबारको प्रविष्टिमा एकरुपता ल्याउनु
आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि आधार तयार गर्नु
सार्वजनिक सेवा वितरणलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनु ।

सरकारी लेखा प्रणालीको महत्व/आवश्यकता/औचित्य

सरकारी आर्थिक कारोबारहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राख्‍न
सरकारी नगदी र जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न
बजेट नियन्त्रण गर्न
वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा अनुशासन कायम गर्न
सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्न
वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउन
सरकारका कार्यक्रमहरुको लागत प्रभावकारिताबारे जानकारी लिन
सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न
सरकारी खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी, प्रभावकारी बनाउन
सार्वजनिक सेवा वितरणलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन ।

सरकारी लेखा प्रणालीका सबल पक्षहरुः

दाहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित
सूचनामूलकः वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउने
बुझ्न सरल र लेखा राख्न सजिलो
जिन्सी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने
केन्द्रियस्तर र कार्यसंचालनस्तरमा बेग्ला बेग्लै लेखा राखिने
लेखा सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था
संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकद्धारा फाराम नियन्त्रण र परामर्श दिइने
एकल खाता कोष लागू भएको
जिल्लास्तरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको व्यवस्था
निकासा प्रणाली जिल्लास्तरबाटै हुने
अनलाईन भुक्तानी प्रणाली शुरु भएको
लेखा नीति तथा फारामहरुमा एकरुपता एवं निरन्तरता
आर्थिक नियन्त्रण गर्ने
सार्वजनिकता, व्यापक दायरा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व ।

सरकारी लेखा प्रणालीका विद्यमान चुनौती/समस्या/कमजोरी/दुर्बल पक्षहरुः

नगदमा आधारित लेखा प्रणालीः यसले सरकारको सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्वको जानकारी दिन नसक्नु
जिन्सी लेखा दोहोरो लेखा पद्धतीमा नराखिनु
नतिजामुखी नभई बढी नियन्त्रणमुखी हुनु
सबै प्रकारका बैदेशिक सहायता रकमलाई समेट्न नसक्नु
पेश्कीलाई खर्च देखाइने
केन्द्रिय विवरण तयार गर्न गाह्रोः अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महालेखाको हिसाब नमिल्ने
आर्थिक प्रशासन संचालन गर्ने सम्बद्ध निकायहरुबीच कमजोर समन्वय
कार्य संचालनस्तरको सबै लेखालाई अनलाईनमा अझै आवद्ध गर्न नसकिएको
सरकारी सम्पत्तिको लगत राख्न तथा संरक्षण गर्न नसकेकोः जस्तै, वालुवाटार जग्गा प्रकरण ।
आर्थिक प्रशासनका जनशक्तिलाई समयसापेक्षिक रुपमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिन नसकिएको
सूचना प्रविधिमा विस्तारै प्रवेश गरे पनि तथ्याङ्क सुरक्षा गर्न असफलः जस्तै, स्थानीय तहको लेखासम्बन्धीApplication SuTRA मा आएको गडबडी ।

सरकारी लेखा प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधानका उपायहरु/सरकारी लेखा प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने?

नगद लेखा पद्धतिबाट प्रोद्‍भावी लेखा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने
जिन्सी लेखालाई दोहोरो लेखा प्रणालीमा लैजाने
सबै प्रकारका लेखाङ्कनलाई सूचना प्रविधिसँग आवद्ध गर्ने
TSA पूर्ण रुपमा लागू गर्ने
सबै प्रकारका बैदेशिक सहायतालाई लेखा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने
लेखा फारामहरुलाई अझै सरलीकरण गर्ने
सरकारी सम्पत्तिको लगत तयार गरी समयसमयमा अद्यावधिक गर्ने
आर्थिक ऐन कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने
वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता अभिवृद्ध गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने
सरकारी कोषको सदुपयोगमा सदाचार र नैतिकता प्रवर्धन गर्ने
सरकारी कामकाजलाई पूर्ण रुपमा Computerized गर्ने
पेश्कीलाई प्रष्ट लेखाङ्कन गरी यसलाई खर्चबाट अलग गर्ने
प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लेखा लागत घटाउने
आर्थिक प्रशासन सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वय
लेखा प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिने
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने ।

नेपालमा लेखा प्रणाली सम्बन्धमा भएका व्यवस्था/प्रावधान/प्रयास/अवस्थाः

संवैधानिक व्यवस्थाः

महालेखा परीक्षकको संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था
संघीय आर्थिक प्रणाली, प्रदेश आर्थिक प्रणाली र स्थानीय आर्थिक प्रणाली
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार

कानूनी व्यवस्थाः

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, 2076
अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, 2074
समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि
आय कर ऐन, 2058
मूल्य अभिवृद्वि कर ऐन, 2052
स्थानीय सरकार संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, 2074
लेखा परीक्षण ऐन, 2075: प्रमुख व्यवस्थाहरु
सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्वमा भएको संगठित संस्था, महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय सरकारद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायको महालेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिमको आय व्ययको लेखा र आर्थिक विविरण पेश गरी मलेपबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने ।
लेखापरीक्षण तरिका सम्बन्धी व्यवस्थाः उल्लेखित निकायहरु वा सो अन्तर्गतका कुनै ईकाहरु छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरुको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केहि प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने, लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि तोक्ने ।
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरि वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने ।
वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त छनौटका आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
म.ले.प.ले लेखापरीक्षण गर्ने निकायहरुको छनौटका आधारमा आ.व. समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
म.ले.प.ले संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरु
औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गरिने कुराहरु
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण
संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण
म.ले.प.ले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने
लेखापरिक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट शुल्क लिन सक्ने र त्यस्तो शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने।
लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मलेपले आवधिक रुपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्ने ।
महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको लागि सम्बन्धित विषयको विषेशज्ञको सेवा लिन सक्ने ।
असल नियतले गरेको कामको लागि मलेपको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार नहुने।
विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्न सक्ने ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आवश्यकता अनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने।
मलेपले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
स्थानीय तहको लेखापरीक्षणः प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनः प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
बेरुजुमा कारबाही गर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय-व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने ।
लेखा ढाँचाः सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा म.ले.पबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्ने र ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य म.ले.नि.का. को हुने ।
संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही महालेखापरीक्षकले लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने ।
कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने
पुरस्कारको व्यवस्था
अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
नियम बनाउन सक्ने
मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने

संरचनागत व्यवस्थाः

अर्थ मन्त्रालयः बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको अनुगमन/मूल्याङ्कन
राष्ट्रिय योजना आयोगः आर्थिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा समन्वय
सार्वजनिक लेखा समिति (संसदीय समिति)
महालेखापरीक्षकको कार्यालयः लेखापरीक्षण र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयः सञ्चित कोषको संचालन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयः बजेट निकासा, आन्तरिक लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन
प्रेदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्रदेश लेखा ईकाहरु
संघीय विषयगत मन्त्रालयहरु तथा मातहतका निकाय/कार्यालयहरुः बजेट कार्यान्वयन
प्रदेश विषयगत मन्त्रालयहरु तथा मातहतका कार्यायलय/निकायहरु
स्थानीय तह
नेपाल राष्ट्र बैङ्क/अन्य बैङ्कहरुः खाता संचालन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी, अनुसन्धान तथा कारबाही
दातृ निकायः आर्थिक र प्राविधिक सल्लाह र सहयोग
नागरिक समाजः आर्थिक अनियमितता विरुद्ध खबरदारी

अन्यः

वार्षिक बजेट
आवधिक योजना
महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन

निष्कर्षः

सार्वजनिक कोषको मितव्ययी, पारदर्शी, कानूनसम्मत तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न गराउन सरकारी लेखा प्रणाली र सो सम्बद्ध संरचना तथा कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । लेखा सम्बन्धी कानून, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड भएर मात्रै हुँदैन मौजुदा कानून, मार्गदर्शन तथा नीतिको इमानदारिताका साथ गरिने कार्यान्वयनले सरकारी बजेटको उच्चतम् परिचालन हुन्छ। आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्ध राख्ने अड्डा, शाखा, तथा अधिकारीहरुमा आर्थिक मितव्ययिता, अनुशासन, सदाचार, एवं कानून परिपालनाको संस्कारको अभ्यास तथा विकास नहुन्जेलसम्म लेखा प्रणालीले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । लेखा उत्तरदायी अधिकृत, कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा निर्णय तहमा रहने अधिकारीहरुले श्रोतको खर्च, लेखाङ्कन तथा समग्र वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साथै कोरोना भाइरस महामारीको विषम् परिस्थितिमा सरकारी निकायहरुको लेखाङ्कन पद्धती चुस्त दुरुस्त हुनु जरुरी छ। कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत व्यवस्थापनको लागि तीनै तहका सरकारले भारी परिमाणमा रकम खर्च गरेको छन्। आमनागरिकले राज्यले गरेको खर्चको विवरण माग गरिरहेका छन् ।यसको जवाफ दिनु सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको कानूनी दायित्व हो । अतः आमजनताले तिरेको करको खर्चको हिसाब-किताबको यथार्थ विवरण दिन सरकारी लेखा प्रणालीलाई अझै सरल, स्पष्ट र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ।

खगेन्द्र प्रवाह

शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौ) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कैलाली।