स्वास्थ्यमन्त्रीको कान छैन, प्रधानमन्त्रीको ज्ञान छैन
कोभिड १९ महामारी उत्कर्षमा पुगिरहेका बेलामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समन्वयको अभाव र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाली सेनाको छायाँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको बताउँदै मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको कान नै छैन’ भन्न थालेका छन् । अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीहरु स्वास्थ्यमन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको कुरा नसुनिकन मनपरि निर्णय गरेको गुनासो गर्छन् ।
‘दिनहुँ भइरहने मिटिङमा हामी सुझाव दिन्छौँ, तर निर्णय त्यसको विपरीत आउँछ भने हामी गर्न नै के सक्छौं ?’ कोभिड १९ महामारी नियण्त्रण गर्न सुरुदेखि नै लागिरहेका मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्री निदाएको भए उठाउन सजिलो हुन्थ्यो, निदाएको जस्तो गरेकाले ब्युझाउँन गारो भो ।’
उनीहरुको कुरा सुन्दा लाग्छ मन्त्रालयलका अधिकांश कर्मचारी तनावमा छन् । तर,काम गर्न नसकेर होइन, गर्न नदिएर । त्यसैले उनीहरु जायज प्रश्नसँग पन्छिनन् ।
यो आलेख लेख्नुअघि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग कुरा गर्यौ । मन्त्रालयको काम कार्वाहीका बारेमा सोद्धा उनीहरुले अनौपचारिकरुपमा तीनवटा जवाफ दिए ।
पहिलो —स्वास्थ्यमन्त्री हाम्रो कुरै सुन्दैनन्, कान नभएका मन्त्रीका लाचार कर्मचारीले मात्रै के गर्न सक्छन् र ?
दोस्रो—स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ, हाम्लाई थाहै छैन ।
तेस्रो—सबै कुरा हामीले गर्ने भए मन्त्री, सचिव किन चाहियो ?
मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भनेजस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल यतिबेला मौन छन् । निदाएको होइन्, निदाएको जस्तो गरिरहेका छन् । कोरोना महामारी राज्यको नियण्त्रण बाहिर गइसक्दा उनी बिन्दास देखिन्छन् । उनको पारा हेर्दा लाग्छ— उनी विज्ञको कुरा नसुन्ने मात्र होइन, आफू पनि देख्न सक्दैनन् ।
उनले देख्न सक्ने भए क्वारेण्टिनस्थलको भद्रगोल देख्ने थिए । आरडीटी मात्रै गरेर घर पठाउँदा गाउँ नै संक्रमित भएको घटनालाई नजरअन्दाज गर्दैनन् थिए । अस्पताल पुर्याउन नसक्दा क्वारेण्टिनस्थलमा मरेका मानिसहरुको पीडा महसुस गर्थे । अथवा देशभर भएका तमाम घटना देख्दा देख्दै क्वारेण्टिनमा १४ दिन बसेकै भरमा आरडीटी गरेर पठाउने अवैज्ञानिक निर्णयमा सहमति जनाउने थिएनन्। नेपालको भुगोल र परिवेश बुझ्दा बुझ्दै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई १४ दिनपछि लक्षण देखिएन भन्दै होम क्वारेण्टिनमा बसाउने ‘ज्यानमारा’ निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्थे ।
तर, उनले गर्नुपर्ने काम केही नै गरेनन् ।
त्यसैले त स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकाशं कर्मचारीहरु सोध्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ ?’
यसरी प्रश्न सोध्ने उनीहरुसँग स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अरुले चलाएको प्रष्ट्याउने दर्जनौं उदारण छन् ।
मन्त्रालयले जेठ २० गते नयाँ कोभिड १९ टेस्टिङ गाइडलाइन ल्याउनुअघि मन्त्रालयभित्र तथा बाहिरका जनस्वास्थ्य विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश विज्ञहरुले १४ दिन क्वारेण्टिन बसेका तर लक्षण नभएकाहरुलाई आरडीटी गरेर मात्रै पठाउनुहुँदैन भनेर आफ्नो मत दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले पनि विज्ञको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । तर, नयाँ निर्देशिकामा कोही पनि विज्ञको सुझाव अटाएन्। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भन्ने थाहा पाउदाँ पाउँदै मन्त्रालयले नसच्याइकन त्यही निर्देशिका जारी गर्यो ।
‘विज्ञको कुरा नसुनिकन मनपरी निर्णय गर्नु छ भने हामीसँग किन छलफल गर्नु, हामी पनि निर्देशिका बनाउने टिममा संग्लग्न छौं भनेर किन देखाउनु ?’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीको निकम्मापनको भागिदार हामी हुनुपरेको छ ।’ अनलाइनखबरबाट