सुदूरपश्चिम सरकारको निजामती सेवा सम्बन्धीको ऐन खारिज गर्न सर्वोच्चमा रिट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधानविपरीत अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको ऐन खारिज गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ।

आइतबार बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशी र अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले सर्वोच्च उक्त ऐन खारिजका लागि अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

उनीहरुले प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सन्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मविपरीत भएकोले खारिजको आदेश मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेको बताएका छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभाबाट उक्त विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रमुखलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गरका थिए। प्रमाणिकरण भएसँगै उक्त ऐन कार्यन्वयनमा जाने छ।

निजामति सेवा तथा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याएको उक्त ऐनको तत्कालीन समय (प्रदेशसभाबाट पारित हुँदा) चर्को सवरोध भएको थियो। चर्को विरोधका कारण उक्त ऐन विवादित पनि बनेको थियो।