सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बिते पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून छ । प्रदेश सरकारका अधिकांश योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसक्दा बजेट खर्च पनि निकै कम देखिएको हो । यो अवधिमा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अझ कम छ ।

प्रदेश सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ८.७४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यस वर्ष विनियोजित कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजारमध्ये मंसिर मसान्तसम्म सरकारले दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाखमात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगततर्फको १६ अर्ब ९४ करोड ८७ लाखमध्ये एक अर्ब ३० करोड १८ लाख (७.८६ प्रतिशत) र चालुतर्फ ९.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट र योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग रहेका छन् तर यही मन्त्रालयको खर्च पनि न्यून छ । ११ अर्ब ८९ करोड २० लाख बजेट रहेको यो मन्त्रालयले एक अर्ब १८ करोड ९२ लाख खर्च गरेको छ ।

छ अर्ब ६२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.८० प्रतिशत र तीन अर्ब ३३ करोड ३६ लाख बजेट पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.४७ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेका छन् ।

अन्य मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका निकायको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ तर हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य पुरा हुन मुस्किल देखिन्छ । विगतका वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको थिएन ।

हालसम्मको प्रगतिले यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च सबै नहुने स्पष्ट संकेत देखिन्छ । राज्य संयन्त्र सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा उत्तरदायीत्वको कमीले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने प्रवृति दोहोरिने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण झण्झटिलो ठेक्का प्रकृया र फितलो कारबाहीको व्यवस्थाले पनि समयमा बजेट कार्यान्वयनमा हुन सक्दैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि सत्ता सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन नहुने तीनै तहका सरकारको समस्या भएकाले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, ठेक्का प्रकृया सहज बनाउनेजस्ता कानुनी प्रावधान राख्नेतर्फ संघीय सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।

सुदूरपश्चिममा कर्मचारीको अभावले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । त्यसैले संघीय सरकारले जनशक्ति नदिएको अवस्थामा प्रदेशले आफै भर्ना गर्नेतर्फ पनि पहल थाल्नु पर्छ ।