महाकाली सन्धिका खलनायक को हुन ?

लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर जारि गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमै समावेश गर्नका लागि शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो, जसमार्फत दुइतिहाइ भन्दा बढी मतले संविधान संशोधन बिधयेक पारित भयो। त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा बोल्ने संसदहरुमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय बन्न पुगे  जनता  समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो।

उनको ‘दमदार’ आभिब्यक्तिको सामाजिक संजालमा धेरैले प्रसंशा गरे। उनले नक्सा जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यबाद मात्र दिएनन ‘रास्ट्रघाती’ दोषीहरुलाई पहिचान गरेर टुडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए, जसलाई नेपाली जनताले खुब समर्थन गरे।

 “राष्ट्रघाती को-को हो देशमा पहिचान गर्नुपर्छ। देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्छ। त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि। कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा थियो नि”, महतोले भने, “५८ वर्षअघि कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन?” उनले महाकाली सन्धीका बेला त्यसको मुहान उल्लेख नगर्नु भूल भएको बताए।

उनले महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भएको बताएलगत्तै धेरै को ध्यान आहिले महाकाली सन्धितर्फ मोडिएको छ।

महाकाली सन्धिमा वि सं २०५१ साल माघ २९ गते हस्ताक्ष्यर गरिएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि महाकाली सन्धिको आवधराना कसले कसरी ल्यायो, त्यसको रोचक इतिहास पाउन सकिन्छ।

सन् १९०८ मा भारतमा शासन गरिरहेको अंग्रेज सरकारले वनवासामुनि कञ्चनपुरको सलानीगोठ भन्ने ठाउँबाट आफूखुसी नहर बनाएर महाकालीको पानी लग्यो । उसले नेपालको स्वमित्त्वमा रहेको महाकाली नदीको पानी नहर बनाएरै प्रयोग गर्दा नेपाललाई भने एकपटक जानकारी गराउनसमेत आवस्यक ठानेन।

तर, त्यो नहर १९१० मा महाकाली नदीमा आएको बाढीले भत्काइदियो। उक्त बाढी पछि महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ मोडियो। त्यसपछि  भारतले आफ्नो जमीनमा महाकाली नदीको पानी लैजान वान्वासमा सारदा ब्यारेज बनाउन आवस्यक ठान्यो । तर, वनवासा पनि नेपालकै भूमिमा पर्थ्यो। त्यसपछि भारतले १९१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणालाई चिठी लेखेर शारदा ब्यारेज बनाउन जमिन माग्यो र चन्द्रशमशेर राणाले भारतको आग्रह स्वीकार गर्दै बाँध निर्माणका लागि नेपाली भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराए।

फलाम र ढुंगा प्रयोग गरेर पुरानो प्रविधिमा बनाएको शारदा ब्यारेज जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि भारतले टनकपुरबाट पानी लैजाने योजना बनायो।

शारदा ब्यारेजले भारतको ठूलो भूमिमा सिचाइको सुविधा दिएको थियो। जीर्ण बनेको शारदा ब्यारेज केही गरी भात्किहालेमा त्यसले भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याउने निश्चित थियो।

त्यसैले, उसले नेपालको सहमतिबिना टनकपुरमा बाँध बनाएर महाकाली नदी फर्कायो। शारदा ब्यारेजभन्दा उचाईमा रहेको टनकपुर बाँध भारतले निर्माण गर्दासम्म नेपाल-भारतबीच कुनै सम्झौता भएको थिए तर अझैपनि त्यस बाँधबाट पानी लैजान भने भारतलाई केही नेपाली भूभाग चाहिने भयो।

२०४७ सालको आन्दोलनपश्चात बहुदल आएपछि भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग तटबन्धका लागि आवश्यक जमिन मागेको थियो तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको आग्रह मानेनन् ।

 त्यसपछि सन् १९९१मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपाललाई १० मेगावाट बिजुली र हिउँदमा १५० क्यूसेक पानी दिनेगरी नेपाली भूमिमा बाँध बनायो।

दुई देशले आधा-आधा पानी पाउनुपर्नेमा टनकपुर सन्धिले भेदभाव गरेकोमा उक्त सन्धीको नेपालमा विरोध गरियो। यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरियो र सर्वोच्च अदालतले नयाँदिल्लीमा भारतलाई टनकपुर बाँधमा प्रयोग गर्न दिइएको नेपालको जमिनसँग सम्बन्धित दस्तावेज संसद्द्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने आदेश दियो।

त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले हार बेहोर्यो र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनायो। एमाले चाहेको खण्डमा टनकपुर विवाद अवश्य सुल्झिन्थ्यो तर उसले त्यसो नगरी पुरै नदीको स्वामित्व नै भारतमा निहित हुनेगरी ‘महाकाली प्याकेज’ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्यो। यो प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भारत भ्रमणमा गएकाबेला सम्पूर्ण महाकाली नदीको स्वामित्व भारतसँग रहने सन्धि नेपालले प्रस्तुत गर्यो।

टनकपुर सन्धिमा नेपाल हेपिएको छैन भनेर प्रचार गरियो। महाकाली प्याकेजभित्र टनकपुरलाई पनि घुसाइयो। महाकाली प्याकेज तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले उठाएको हो।त्यतिबेलाका नेपालका लागि भारतीय राजदूत केभी राजनका अनुसार महाकाली सन्धिको प्रस्ताव नेपालले गरेको हो। भारतीय विदेशसचिव सलमान हैदर र मनमोहन अधिकारी क्याबिनेटका जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेबीच सन् १९९५मा भारतीय दूतावासमा महाकाली प्याकेजको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

 यसरी भारतले महाकाली प्याकेजको प्रस्ताव नेपालबाट नै पाएको हो।

जलस्रोतविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार भारतले महाकाली प्याकेज भारतीय बामपन्थी दलले नेपालको वामपन्थी सरकारबाट प्रस्ताव गर्न लगाएको थियो। त्यसपश्चात एमाले सरकार ढल्यो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र नेपाली कांग्रेस मिलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो।

संसदबाटै अनुमोदन गरिनुपर्ने महाकाली सन्धि अझै अनुमोदित भइसकेको थिएन। तत्कालीन एमाले नेताहरु केपी ओली र माधवकुमार नेपाल महाकाली सन्धिको बलिया समर्थक थिए।

अझ केपी ओलीले त महाकाली सन्धि भएपश्चात नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि संसदको दुईतिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएपछि विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

महाकाली सन्धीको अडान लिएकोमा २०५६ सालको चुनावमा बामदेव-सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव-ओली समूह राष्ट्रघाती भएको बताएको थियो।

तर, महाकाली नदीको पानीको प्रयोगबारे गरिएको महाकाली सन्धि राजेन्द्र महतोले शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेजस्तो नेपालको सीमासँग कसरी सम्बन्धित छ त? यसबारे पनि बुझ्न आवश्यक छ । महाकाली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी उक्त दस्तावेजको प्रस्तावनामै “महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै” भनेर उल्लेख गरिएको छ तर सन् १८१६को सुघौली सन्धीले भने महाकाली नदीको समग्र भागलाई सिमा मानेको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा ५मा भनिएको छ, “काली नदीका पश्चिममा परेका प्रदेशहरु निपाउलका राजाले आफू स्वयं, आफ्ना प्रतिनिधि र उत्तराधिकारीहरुका लागि सारा दावाहरु त्याग्ने छ र ती देशहरू र त्यहाँका निवासीहरूसँग कुनै सम्पर्क कहिल्यै राखिने छैन”।

यसको मतलब महाकाली सन्धिका अनुसार नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैँका लागि छाडेको छ। मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धी गरिनु त्यसबेलाको गम्भीर त्रुटि रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्वीकारेका छन्।

राजेन्द्र महतोले भनेजस्तो ‘राष्ट्रघाती’हरुलाई नेपाली जनताले पहिचान गर्न आवश्यक छ। महाकाली सन्धी मात्र नभई‌ राष्ट्रको अहितमा विगतमा भएका सबैखाले सन्धिहरुका खलनायक नेपाली जनताले चाँडै नै पत्ता लगाउनुपर्छ । अनलाईनखबरबाट

महाकाली सन्धीको पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्ने नेताहरु