बर्बर बलात्कार र निर्मम हत्या किन ? मृत्युदण्ड नभएर या अपराधी संरक्षण

बोलन्या थली | १२ आश्विन २०७७, सोमबार
बर्बर बलात्कार र निर्मम हत्या किन ? मृत्युदण्ड नभएर या अपराधी संरक्षण

धनगढी, असोज १२/ डि आर पनेरु

बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याका घटना कसरी रोक्न सकिन्छ ? अधिकांशको जवाफ एउटै हुन्छ, सजाय । तर, सजायले मात्र बलात्कारका घटना रोक्न सम्भव छ ? तत्काल मृत्युदण्डको कानुन नभए पनि वर्तमान संविधान र प्रचलित कानुनलाई दह्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने केही हदसम्म यस किसिमका अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । धेरै जसो हिंसा गर्दा संरक्षण मिल्छ भन्ने सोचको विकासले पनि यस्ता घटना मौलाएको देखिन्छ । पद, शक्ति, पैसा अनि अवैध सांस्कारिक मेलमिलाप पद्धति आदिले पनि यस्ता घृणित कार्यमा लाग्न अपराधीलाई अभिप्रेरित गरिरहेको छ ।


मनोविज्ञहरु सजायले मात्र बलात्कार रोक्न र व्यक्तिलाई सुधार्न सम्भव नहुने तर्क दिन्छन । समाजमा केहि घटना बलात्कारकै मुद्दामा लामो समय जेल बसेर छुटेको केही दिनमा उही कुकर्म दोहो¥याएका घटना देखिन्छन् । वास्तवमा सजाय थोरै भएर अपराध बढेको होइन । एक त, अपराध नहुने माहोल बनाउनुपर्छ । भइहाले पनि छिटो कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । छिटो–छरितो अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा थोरै सजाय भए पनि प्रभावकारी हुने मनोविज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।


समाजमा छाडापन, अति महत्त्वाकांक्षा र कानुनी कार्यानवयनमा कमजोरीले बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गएको छ । मानिसमा हिंसा गर्नै नहुने काम होइन रहेछ, बरू हिंसा गर्दा संरक्षण मिल्छ भन्ने सोचको विकास हुदै गएको छ । अहिले हरेक बलात्कारी र हत्यारालाई कहीँ न कहीँबाट संरक्षण छ । घरघरमा हुने अपराध अझ डरलाग्दो हुन्छ । बाहिर ल्याउँदा समस्या हुने भएकाले भित्रै विकृति बढ्छ । तर, मिडियामा आउने खबर र वास्तविक अपराधमा धेरै अन्तर हुन्छ । प्रहरीसम्म हत्याका घटना बाहिर आउन्छन् तर यौन हिंसा र बलात्कारका घटना भित्रभित्रै मिलापत्र गरिने गरिन्छ । देशमा विविध विषयहरुमा छानबिन गर्ने नाउँमा गठन गरिएको र गरिने समितिको संख्या गन्न नसकिने भैसकेको छ । गठन भएका अपराधविरुद्धका छानबिन समितिले अपराधको जडसहित अपराधीहरुलाई वास्तविकरुपमा पर्दाफास गराई दोषी पत्ता लगाएर सार्वजनिक गरिने कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ, तर गर्नै गाह्रो कार्यचाहिँ होइन । वास्तवमा सबै दोषीहरु कानुनको कठघरामा उभिनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य नै हो । तथापि यदाकदा कानुनको शासनमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको अवस्थामा पनि दोषीहरुले आफ्नो शक्ति, पैसा, प्रलोभन र दलीय राजनीतिक नेतृत्वको गलत प्रयोगमार्फत बलात्कार, हत्याजस्ता गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्ने जमर्को गर्दै आएका छन् ।
विगत ५ बर्षको तथ्यांकहरुलाई आधार मान्दा बढीमा ६१ प्रतिशत र कम्तीमा ५२ प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । बलात्कारजस्तो मुद्दामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा सफलता मिलेको छ भनेर गर्व गरिनु उपयुक्त मानिदैन । बलात्कारजस्तो आपराधिक मुद्दामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी असफलता व्यहोर्नु परेको छ ।

अपराध फेरि हुन नदिन घर–घरमा सचेतना बढाउनुपर्छ । ग्रामीण समाजमा बालबालिकामाथि यौन सजायको सचेतना हुनुपर्छ । बलात्कारको केसलाई ‘फास्ट ट्रयाक’बाट किनारा लगाउनुपर्छ । दोषिलाई उन्मुक्ति दिनुभएन । तत्काल मृत्युदण्डको कानुन नभए पनि केहि हदसम्म यस्ता बर्बर बलात्कार र निर्मम हत्याका घटना न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।विकसित मुलुकमा अपराधीलाई सत्मार्गमा हिँडाउन सरकारले प्रभावकारी परामर्श दिए पनि हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन । सोही कारण अपराधीहरूको बाहुल्य बढेको हुन सक्छ । सरकारको अपराधीमाथिका कानुनी कार्यान्वयन र अपराधीको निगरानी नै फितलो छ भने अपराधलाई राजनितीकरण गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ ।

जनाअवजको टिप्पणीहरू