पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बिहीबार सम्झौता गरिँदै, थलीलाई निमन्त्रणा

धनगढी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएर तीन दशकदेखि अलपत्र परेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने भएको छ ।

आउदो बिहीबार बोर्ड र एनएचपिसीबीच सम्झौता हुने कार्यत्रलम रहेको छ । बिगत लामो समयदेखि पश्चिम सेती निर्माण हुनुपर्छ भन्दै बिभिन्न आन्दोलन गरिसकेको बोलन्या थलीलाई समेत लगानी बोर्ड नेपालले सो कार्यक्रममा सहभागीताको लागि निमन्त्रणा गरेको छ ।

पश्चिम सेती निमार्णको माग गर्दै बोलन्या थलीले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा कचौरा जुलुस, सुदूरपश्चिमबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १३ जना सांसदसँग छलफल र सङ्गीत सङ्घर्ष कार्यक्रम गरेको थियो ।

यस्तै सरकारको खोजीको लागि भन्दै डोटीमा दिउँसै टुक्की बालेर प्रदर्शन पनि गरेको थियो भने डोटीको ढुङ्खाडमा सात सय ५० डोका सङ्कलन गरी प्रदर्शन समेत गरिएको थियो ।

यस्तै थलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुदूरबासीका एक लाख चिठ्ठी र २२ डोका बुझाएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि निर्माणको कुनै सुरसार नभएको ७ सय ५० मेगावाटको उक्त जलविद्युत परियोजना यथासक्य छिटो बनाउन माग गदै प्रदेशका नौ वटा जिल्लाका वासिन्दाले लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेको थियो ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि दबाब दिँदै आएको थलीले बोल बोल बोलन्या थली नामको गीत समेत बजारमा ल्याएको थियो ।

सो आयोजना संगै सेती–६ निर्माणका लागि पनि लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने भएको छ। लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले दुई वर्ष भित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए।

कम्पनीले सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र सेती जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स पाउँछ। छ महिनाभित्र सेती–६ को सर्वे लाइसेन्स दिने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले उक्त लाइसेन्स अनुमोदन गरेपछि कम्पनीले अध्ययन सुरू गर्ने लम्साल बताउँछन्। ‘ठूलो आयोजना हो। त्यसमाथि एकैपटक दुईवटा आयोजना अघि बढाइँदैछ।

आयोजना पूरा हुन त पाँचरछ वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने। सरकारले यसअघि नै यी आयोजनाको थप अध्ययनका लागि एनएचपिसीसँग गरिने सम्झौतापत्र स्वीकृत गरिसकेको छ। साउन २३ गते बसेको बोर्डको बैठकले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ (एसआर ६) संयुक्त जलविद्युत परियोजना विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको हो।सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो।