संघीयताले पिरेका जनता

 ✍️ भीम उपाध्याय 

   कुनै एक प्रदेशमा उहिल्यै किनेको सवारी साधन वा बनाएको लाईसेन्सको कर वा नविकरण महसूल पछि कुनै कामले अर्को प्रदेशमा बस्न परेको अवस्थामा त्यहॉ बुझाउन नमिल्ने र जहॉबाट दर्ता गराएको हो त्यही गएर बुझाउन जानुपर्ने बाध्यता आएको छ। मानौँ पहिले काठमाडौमा बस्दा त्यहीँ मोटरसाइकल किनेको, हाल सुदुरपश्चिमतिर वर्षौँ कार्यरत रहेकोमा बागमतीमा दर्ता रहेको सो मोटरसाइकलको सवारी कर हरेक बर्ष आजसम्म धनगढीमा नै तिर्दै आएकोमा अब काठमाण्डौँमा आएर मात्र कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन गएको छ। अहिले संघीयतामा यस्तै कठिनाई जनताले मुलुकभरि भोगिरहेका छन्। त्यसो नगरेमा गाडी चलाउन नपाईने वा जरिवाना तिर्नुपर्ने वा कर तिर्न हजारौँ भाडा तिरेर होटेल लजमा पैसा खर्च गरेर सवारी वा लाईसेन्स दर्ता भएको प्रदेशस्थित कार्यालय पुग्नुपर्ने भएको छ।

संघीयतामा प्रेदशको क्षेत्राधिकारले जन्माएको जनपिडक बिकृति यस्ता कति होलान् कति! प्रदेश वा संघ कुनै सरकारलाई पनि जनताको सेवामा सुविस्ता कसरी गर्ने कुनै मतलब छैन! त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य भनेको छ ।

तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूले दलालहरूमार्फत बिनाबिमा पेस गरेका ब्लुबुकमा सही गरिदिने तर सोझा सिधा सेवाग्राही एक्लै घण्टौँ लाइन बसेर सेवा लिनेहरूको मात्रै तेस्रो पक्ष बिमाको कागज नदेखाएसम्म नविकरण गरिदिँदैनन् । रू १८००/- भन्दा बढी तिरेर बिमा गराउनभन्दा रू १०००/ मात्रै दलाललाई दिएर लाइनमा नबसी बिमा नगरिकनै ब्लुबुक नविकरण हुने भएकोले धेरैले दलाल मार्फत काम गराउने गर्छन् ।

मुलुकका ३० लाख गाडीमा करोडौँको रकम यसरी बिना बिमा नविकरण गरेर कमाउ धन्धामा यातायातका कर्मचारी र दलालहरू ब्यस्त छन्। देशभरिका यातायात कार्यालयमा यस्तै हाल छ ।

यातायात कार्यालयहरूबाट वर्षेनी करोडौंको बिनाबिमा सवारी साधनको नविकरणमा घोटाला हुदै आएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। दलालबाट पैसा लिनेदिने गरेर बिमा शुल्क नतिरेरै, बिमा नगरिकनै ब्लुबुक रिन्यू गर्ने गरेर कर्मचारी र दलाल मिल्दै वर्षेनि करोडौं लुटिएको छ। के यसमा सरकारबाट तत्काल छानबिन हुनुपर्दैन? कार्यवाही हुनुपर्दैन ? ( सचेत खवरबाट )

( उपाध्याय नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव तथा हाल लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ । )