लोक सेवा विशेष
बोलन्या थली |
२० असार २०७७, शनिबार 
नेपाल सरकारको लेखापरीक्षण प्रणालीः
लेखापरीक्षणः
कुनै पनि संस्था, निकाय वा कार्यालयको आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख, तथा लेखाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, एकाग्र, तटस्थ एवं उद्देश्यमूलक ढंगले गरिने परीक्षण नै लेखापरीक्षण हो।
लेखापरीक्षण ऐन, 2075 बमोजिम लेखापरीक्षणले सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था, र संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायहरुको लेखा तथा लेखासँग सम्बन्धित कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गरिने मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण र सम्परीक्षण गर्ने कार्य समेत जनाउँछ ।
लेखापरीक्षणका लागि प्रचलित ऐन, कानून, नीति, कार्यक्रम, प्रशासनिक निर्णय, सम्झौता तथा लेखापरीक्षण मानदण्डलाई आधार मानिन्छ ।
लेखापरीक्षणले केवल लेखाको परीक्षण मात्रै नगरी उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग भए नभएको समेत निश्चित गर्न सक्नु पर्छ ।
लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम आय व्ययको लेखा र आर्थिक कारोबारको विवरण पेश गरी महालेखापरीक्षबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्दछ।
लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरेर गरिन्छ।
आर्थिक क्रियाकलाप र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरुको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केहि प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षण गर्ने निकाय, क्षेत्र, अवधि तोकी गरिन्छ । यस्तो लेखापरीक्षणले प्राप्त तथ्यहरुको यथार्थ चित्रण गर्ने, त्यसको विवेचना गर्ने तथा आलोचना गरी आर्थिक विवरण उपर आवश्यकता अनुसार राय सहितको प्रतिवेदन तयार पनि गर्दछ ।
वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
यस्तै लेखापरीक्षण गर्ने निकायले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने निकायहरुको छनौटको आधारमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्छ ।
तीनै तहका सरकारलाई प्राप्त हुने वा तीनै तहको सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रकारको अनुदान, सहायताको पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम/उत्तर लेखापरीक्षण गरिन्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यलयबाट हुन्छ । तर प्रदेश सरकारको निकायहरुको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यायलले गर्दछ ।
यसरी कुनै पनि सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था वा संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्थाको आर्थिक कारोबारको लेखा वा लेखासँग सम्बन्धित कागजातको प्रचलित ऐन, कानून, नीति, नियम, कार्यक्रम, प्रशासनिक निर्णय, सम्झौता तथा लेखापरीक्षण मानदण्ड अनुसार एकाग्र, तटस्थ, स्वतन्त्र, विवेकयुक्त, एवं उद्देश्यमूलक ढंगले गरिने जाँच पड्ताल, वा परीक्षण तथा त्यसको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने सम्मको समग्र प्रक्रिया नै लेखापरीक्षण हो ।
लेखापरीक्षणको उद्देश्य/औचित्यः
आर्थिक कारोबारको यथार्थता सुनिश्चित गर्नु
आर्थिक कारोबारमा हुन सक्ने तथा भएका गल्ती, जालसाजी, त्रुटी समयमै पत्ता लगाई रोकथाम गर्ने
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउने
लेखा श्रेस्तामा गलत प्रविष्टि गरेको कारोबार पत्ता लगाई यकिन गर्ने
वित्तीय पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता तथा अनुशासन कायम गर्ने
नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा हिनामिना रोक्ने
सम्बद्व ऐन कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिने
बेरुजु पत्ता लगाउने
उपलब्ध स्रोतको कुशलतम् बाँडफाँड र उपयोग गर्नु
श्रोत व्यवस्थापनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्नु
वित्तीय अनुशासनको माध्यमबाट समग्र सुशासन प्रवर्धन गर्नु
भविष्यमा गल्ती दोहोरिन नदिन सुझावहरु पेश गर्ने ।
लेखापरीक्षणको आवश्यकता/महत्वः
आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गर्न
सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न
वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिताको प्रवर्दन गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न
सरकारी कोषको महत्तम उपयोग गर्न
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न
आर्थिक प्रशासनलाई स्वच्छ, कानूनसम्मत र प्रभावकारी बनाउन
सरकारप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्वि गर्न
स्रोत साधनको मितव्ययी, प्रभावकारी, कार्यदक्ष तथा प्रभावकारी तरिकाले खर्च गर्न
आर्थिक कार्यप्रणालीलाई विधिसम्मत् तथा प्रभावकारी बनाउन
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन
अनुदान, सहायताको उपयोग गर्न
वित्तीय विवरणहरु हासिल गर्न तथा सूचना प्राप्त गर्न
कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनस्तर मापन गर्न सहज हुन्छ
सरकारी कोषको हानी-नोक्सानी भएमा असुल उपर गर्न सजिलो हुन्छ
आर्थिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन
सरकारी कोषको प्राथमिकता प्राप्त वा तोकिएको क्षेत्र वा शीर्षकमा खर्च गर्न
आर्थिक अनियमितता, हिनामिना तथा दुरुपयोग रोकि भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न
आर्थिक कारोबारको दुरुपयोग तथा हिनामिना गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्न
वित्तीय तथा मौद्रिक नीति लगायतका नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन
जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्न सघाउँछ
सुशासनको प्रवर्द्धन गर्छ ।
लेखापरीक्षणका सिद्वान्तहरुः
स्वतन्त्रता र वस्तुपरकताको सिद्वान्त
उचित सतर्कता तथा विवेकको सिद्वान्त
सूचनाको गोपनियताको सिद्वान्त
प्रमाण संकलन र सुरक्षको सिद्वान्त
कानूनी आधार
व्यवसायिक सक्षमताको सिद्वान्त
योजना
लेखाप्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण
लेखापरीक्षण निष्कर्ष र प्रतिवेदन
लेखापरीक्षण गर्ने निकायको स्वतन्त्रताः
कार्यकारिणी
संसद
लेखापरीक्षण गराउने निकाय
कस्तो स्वतन्त्रता चाहिन्छ ?
संवैधानिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति
कार्यसंचालनमा स्वायत्तता
आर्थिक स्वायत्तता
प्रशासनिक स्वायत्तता र
स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणाली
लेखापरीक्षणका आधार/पूर्वशर्त/औजारः
नेपालको संविधानः महालेखा परीक्षकको व्यवस्था, आर्थिक कार्यप्रणाली, तीनै तहका सरकारको आर्थिक अधिकार
लेखापरीक्षण ऐन, 2075
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, 2076
आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानूनहरु
आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरु
आर्थिक प्रशासन सम्बद्व जनशक्ति
आर्थिक प्रशासन सम्बद्व निकायहरुबीचको समन्वय
महालेखापरीक्षकले तर्जुमा गरेका मापदण्ड र मार्गदर्शन
नीति, निर्देशन तथा परिपत्र
सम्बन्धित संस्थासँग सम्बद्व ऐँन/नियम र वित्तीय कार्यविधिहरु
सम्बन्धित संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट
सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य र कार्यहरु
विगतको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याईएका सुझावहरु आदि ।
लेखापरीक्षणका प्रकारः
नेपालमा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी दुई किसिमको लेखापरीक्षण गरिन्छ । संघीय कार्यालयहरुको हकमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मातहतका जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्छन् भने प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयहरुको सम्बन्धमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सोको मातहतमा रहेका प्रदेश लेखा ईकाहरुले गर्दछन् ।
तीनै तहका सरकारको तोकिएको निकाय, संगठित संस्था तथा कार्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण संवैधानिक रुपमा स्वतन्त्र निकाय महालेखापरीक्षको कार्यालयबाट आर्थिक वर्षको अन्यत्य भए पश्चात् गरिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि संगठनात्मक, स्रोतसाधन, र जनशक्तिको लागि स्वायत्त हुन्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणः
विशेषताः
संगठनको आन्तरिक जनशक्तिले गर्ने
सुधारमा जोड दिने
लेखा प्रविष्टि गर्दाका गल्ती, जालसाजी, त्रुटि पत्ता लगाउने
आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने
संघ सरकारका कार्यालयहरुको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने
प्रदेश सरकारका निकाय तथा कार्यालयहरुको हकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने
अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आधार प्रदान गर्ने
नियमित रुपमा गरिने
आन्तरिक लेखापरीक्षणको दायित्वः
आर्थिक कारोवारको विवरणको प्रमाणिकता
गम्भीर खालका आर्थिक हिनामिनाको तत्काल प्रतिवेदन
सूचनाको अनधिकृत उपयोग नहुने
समयमै प्रतिवेदन दिने ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणका सबल पक्ष/फाईदा/गुण/महत्व/आवश्यकता/औचित्यः
संगठनको लेखा प्रणालीमा सुधार गर्छ
आर्थिक हिनामीना, दुरुपयोग तथा अनियमितता रोक्छ
कारोबारमा भएका र हुन सक्ने गल्ती, त्रुटी तथा जालसाजी पत्ता लगाउँछ
सुधारको अवसर दिन्छ
आर्थिक व्यवहारमा अनुशासन कायम गर्छ
बजेटको निर्दिष्ट शीर्षक तथा कार्यक्रम/क्रियाकलापमा खर्च गराउँछ
आर्थिक प्रशासनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ
वित्तीय जवाफदेहिता बढाउँछ
अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि आधार तयार/सहयोग गर्छ
वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउँछ
सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउँछ
सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा सुझाव प्रदान गर्न
कार्यसम्पादन सूचकको रुपमा लिन सकिन्छ
खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्छ
भष्टाचार न्यूनिकरणमा सघाउँछ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणका दुर्बल पक्ष/कमजोरी/अवगुणः
स्पष्ट मापदण्ड नभएको
विश्वसनियतामा कमि रहेको
कार्यसम्पादनसँग जोड्न नसकिएको
गल्ती सुधार गर्ने तर्फ बढी केन्द्रित
नेपालमा आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखापरेका समस्या तथा चुनौती/बाधा/व्यवधानः
आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता नदिनुः औपचारिकतामा सीमित गरिनु
आर्थिक प्रशासन सम्बद्व जनशक्तिको अपर्याप्तता
कर्मचारी सरुवा छिटो छिटो हुने
लेखा तथा लेखापरीक्षणका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नसकिनु
स्रोत साधनको अपर्याप्तता
समयमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन नगरिनु
आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्पष्ट मानदण्डको कमी
आन्तरिक लेखापरीक्षणको विषयलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोड्न नसकिनु
आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएका विषयमा गम्भीरता नहुनु
लेखापरीक्षण गरिने निकायले सहयोग गर्नमा तत्पर नहुनु
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा विश्वसनियताको कमी देखिन्छ
आन्तरिक लेखापरीक्षणको अनुगमन नहुनु
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइनु
ऐन कानूनको कार्यान्वयन तथा परिपालनमा कमजोरी
बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता
फर्जी विल भरपाई बनाएर प्रमाण तयार गर्ने
प्रक्रियामा बढी जोड, नतिजामूलक भएन,
सुधारात्मक भएन । बढी नियन्त्रणमुखी भयो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा कमि
आर्थिक व्यवहारमा सुधार नहुनु ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? समस्या समाधान तथा चुनौती सामना कसरी गर्ने ?
आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्ने
जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने
जनशक्तिलाई समयसापेक्षिक तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने
वित्तीय तथा भौतिक स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने
कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने
आर्थिक व्यवहारमा सुधारका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवर्दनमा जोड दिने
आलेपको अनुगमन गर्ने
सम्बन्धित कार्यालयहरुले आलेपमा आवश्यक सहयोग गर्ने
ऐन कानून तथा मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन तथा परिपालनामा कडाई गर्ने
नक्कली वील भरपाई तथा कागजात प्रमाण पेश गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने
खरिद कार्यलाई कानूनसम्मत, व्यवस्थित एवं अनुशासित गर्ने
आलेप प्रतिवेदनलाई मान्यता दिदै सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने
अलग्गै आ.ले.प. समूह बनाउने ।
अन्तिम लेखापरीक्षणः
विशेषताः
संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गरिने
निश्चित समयः आर्थिक वर्षको अन्त्यपश्चात् गरिने
लेखापरीक्षण गरिने विधिः एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केहि प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने
निर्दिष्ट कार्यक्षेत्रः कानून बमोजिम तोकिएको
लेखापरीक्षण गरिने निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरि वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने ।
वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त छनौटका आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
सूचना पहुँचमा स्वतन्त्रता
लेखापरीक्षण मापदण्ड, विधि तथा मार्गदर्शन र आचरणको व्यवस्था
गुणस्तर नियन्त्रण र पुनरावलोकन व्यवस्था
प्रतिवेदन तयारी र पेश गर्ने
संसदीय अनुगमन हुने
अनुगमन परीक्षण अर्थात् सम्परीक्षण गरिने ।
नेपालमा लेखापरीक्षणका समस्या तथा चुनौतीः
लेखापरीक्षणले नतिजामा जोड दिन नसकेको
ऐन नियम तथा कार्यविधिको पालना भए नभएको विषयमा अत्यधिक ध्यान
प्रक्रियामूखी लेखापरीक्षण
लेखा राख्ने, अद्यावधिक गर्ने तथा संरक्षण गर्ने पाटो कमजोर रहेको
प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गर्न नसकिएको
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम लेखा राख्न नसकिएको
दक्ष जनशक्तिको कमि रहेकोले लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको
लेखा प्रणालीमा सूचना प्रविधिको कमजोर प्रयोगका कारण यसलाई स्वचालित बनाउन नसकिएको
कर्मचारीको दण्ड पुरस्कार प्रणाली वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको
लेखा प्रशासनको नेतृत्व तथा कर्मचारीकहरुमा आर्थिक अनुशासन तथा सदाचार कम रहेको
आन्तरिक लेखापरीक्षणको दायरा स्पष्ट हुन नसकेको
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता क्षेत्राधिकार भने पनि नियमितता मात्रै हेर्ने गरेको
लेखापालक र लेखापरीक्षक एउटै हुने ।
लेखापरीक्षणको लागि स्रोतको अपर्याप्तता रहेको
आन्तरिक लेखापरीक्षणको मापदण्ड नहुँदा वस्तुनिष्ठ आ.ले.प. भएन
लेखापरीक्षक कर्मचारीलाई उत्प्रेरणाको कमी
कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षणको कमि रहेको
निर्देशिकाहरुको पालना नहुने
अन्तिम लेखापरीक्षण पनि नियमिततामैं सीमित रहेको
महालेखा परीक्षकलाई सम्परीक्षणको भूमिका नभए पनि सम्परीक्षण गर्ने गरेको
लेखापरीक्षण नीति, मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको
लेखापरीक्षणमा सरोकारवालासँग विश्वासपूर्ण सुमधुर सम्बन्ध देखिदैन
दाताले छुट्टै लेखापरीक्षण गर्दा जनमुखी लेखापरीक्षण हुन नसकेको
लेखापरीक्षण नियमावली नहुँदा लेखापरीक्षणका सम्पूर्ण विषय नसमेटिएको
प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा पालना हुने नगरेको
लेखापरीक्षणको दायरामा सबै सार्वजनिक कोष समेटिन नसकेको
लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरुः
महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई वित्तीय तथा प्रशासनिक र कार्यात्मक स्वतन्त्रता कायम गर्न स्रोत उपलब्ध गराउने।
लेखापरीक्षणको प्रभावकारीता बढाउन कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाई यस्ता पूर्वाधारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने।
लेखापरीक्षणमा प्राविधिक विशेषज्ञहरुको संलग्नता बढाउने।
सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट लेखापरीक्षण प्रक्रिया सरल, मितव्ययी र छरितो बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने ।
लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा उच्च ध्यान दिँदै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने ।
संघीय संरचना अनुरुप प्रदेश तहसम्म लेखापरीक्षण कार्यालयको विद्यमान सांगठनिक संरचनानन विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा जोड दिने ।
लेखापरीक्षण नियमावली तयार गरी लागू गर्ने ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सुधार गर्ने ।
लेखापरीक्षणको दायरा बढाउने ।
सबै सरकारी आम्दानी संचित कोषमा जाने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
लेखापरीक्षण नीति, रणनीति, कार्यनीति बनाएर अघि बढ्ने ।
लेखापरीक्षणमा सम्बद्ध कर्मचारीहरुमा सदाचार, उच्च नैतिकता र अनुशासन आवश्यक छ ।
अन्तिम लेखापरीक्षण वित्तीय तथा नियमितताको लेखापरीक्षणमा मात्र सीमित नरही आइपर्न सक्ने आपत्कालीन अवस्था र नव-विकसित घटनाक्रमहरुको लेखापरीक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षण लगायत दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन, वातावरणीय, सूचना प्रविधि, फरेन्सिक, सामयिक जस्ता विषयको लेखापरीक्षणमा जनशक्ति परिचानल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने र सोको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीचको सम्बन्धः
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले म.ले.प. फारामहरुको स्वीकृत गर्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्वीकृत फारामहरुको स्वीकृति गराउने तथा लागू गराउने, गर्ने कार्य गर्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणको आधारमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ ।
अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आगामी आ.ब. को आ.ले.प. को लागि मार्गदर्शनको रुपमा रहन्छ ।
आ.ले.प. ले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग गर्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीचको भिन्नताः
आन्तरिक लेखापरीक्षण आधार अन्तिम लेखापरीक्षण
संगठनको आन्तरिक जनशक्तिबाट गरिने । परिभाषा संवैधानिक निकाय वा बाह्य स्वतन्त्र निकायबाट गरिने ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा सोको मातहतका जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालहरुले गर्ने।
प्रदेशको हकमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा ईकाइहरुले गर्ने ।
स्थानीय तहहरुको हकमा स्थानीय तहमा रहने आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गर्ने। निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने ।
नेपालको संविधान
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076
लेखापरीक्षण ऐन, 2075
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074
स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली
कानून नेपालको संविधान
लेखापरीक्षण ऐन, 2075
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076
नियमितताको परीक्षण परीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य।
वित्तीय प्रकार वित्तीय, कार्यमूलक, र अन्य ।
व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व सार्वजनिक
व्यवस्थापन समक्ष प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष
नेपालमा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था/प्रावधान/कदम/प्रयास/अवस्थाः
संवैधानिक व्यवस्थाः
संवैधानिक निकायको रुपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था
संघीय आर्थिक प्रणाली, प्रदेश आर्थिक प्रणाली र स्थानीय आर्थिक प्रणाली
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार
कानूनी व्यवस्थाः
लेखापरीक्षण ऐन, 2075
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, 2076
स्थानीय सरकार संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, 2074
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली
स्थानीय आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली
अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, 2074
समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि
आय कर ऐन, 2058
मूल्य अभिवृद्वि कर ऐन, 2052
संरचनागत व्यवस्थाः
अर्थ मन्त्रालयः बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको अनुगमन/मूल्याङ्कन
राष्ट्रिय योजना आयोगः आर्थिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा समन्वय
सार्वजनिक लेखा समिति (संसदीय समिति)
महालेखापरीक्षकको कार्यालयः लेखापरीक्षण र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयः सञ्चित कोषको संचालन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयः बजेट निकासा, आन्तरिक लेखा परीक्षण र प्रतिवेदन
प्रेदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्रदेश लेखा ईकाहरु
संघीय विषयगत मन्त्रालयहरु तथा मातहतका निकाय/कार्यालयहरुः बजेट कार्यान्वयन
प्रदेश विषयगत मन्त्रालयहरु तथा मातहतका कार्यायलय/निकायहरु
स्थानीय तहमा रहने आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा
नेपाल राष्ट्र बैङ्क/अन्य बैङ्कहरुः खाता संचालन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः अनियमितता र भ्रष्टाचारको निगरानी, अनुसन्धान तथा कारबाही
दातृ निकायः आर्थिक र प्राविधिक सल्लाह र सहयोग
नागरिक समाजः आर्थिक अनियमितता विरुद्ध खबरदारी
अन्यः
वार्षिक बजेट
आवधिक योजना
महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन
लेखा परीक्षण ऐन, 2075 मा भएका प्रमुख प्रावधानहरु/विशेषता, वा नेपालमा लेखापरीक्षण/अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था/प्रावधान, वा अन्तिम लेखापरीक्षणका विशेषताः
सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्वमा भएको संगठित संस्था, महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय सरकारद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायको महालेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने । (दफा ३ को उपदफा १)
महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने निकायहरुको जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिमको आय व्ययको लेखा र आर्थिक विविरण पेश गरी मलेपबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने ।
लेखापरीक्षण तरिका सम्बन्धी व्यवस्थाः उल्लेखित निकायहरु वा सो अन्तर्गतका कुनै ईकाहरु छनौट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरुको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केहि प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने, लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि तोक्ने ।
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरि वित्तीय लेखापरीक्षण गर्ने ।
वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त छनौटका आधारमा सूचना प्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरण जस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
म.ले.प.ले लेखापरीक्षण गर्ने निकायहरुको छनौटका आधारमा आ.व. समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चात् सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
म.ले.प.ले संघीय कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको सहायता, अनुदान तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सहायता वा अनुदान रकमको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने ।
औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गरिने कुराहरु
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण
संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण
म.ले.प.ले परीक्षण गर्न वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्ने
लेखापरिक्षण गरे बापत त्यस्तो संस्थाबाट शुल्क लिन सक्ने र त्यस्तो शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने ।
लेखापरीक्षण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मलेपले आवधिक रुपमा गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन वा समकक्षी पेशागत पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न सक्ने ।
महालेखा परीक्षकले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यको लागि सम्बन्धित विषयको विषेशज्ञको सेवा लिन सक्ने ।
असल नियतले गरेको कामको लागि मलेपको कार्यालयको कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार नहुने।
विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्न सक्ने ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आवश्यकता अनुसार संघ तथा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।
मलेपले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने
स्थानीय तहको लेखापरीक्षणः प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनः प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कार्यान्वयन भए, नभएको सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण गरिएका निकायबाट भएका कारबाहीको प्रतिवेदन लिने, जवाफ लिने, कार्यान्वयनका लागि समयावधि तोक्ने, पुनःजाँच गर्ने र त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
बेरुजुमा कारबाही गर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको आय-व्यय तथा अन्य रकम कलमको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको त्रुटि तथा बेरुजुमा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने ।
लेखा ढाँचाः सरकारी कार्यालयको कारोबारको लेखा म.ले.पबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्ने र ढाँचा स्वीकृत गराउने तथा लागू गर्ने, गराउने कर्तव्य म.ले.नि.का. को हुने ।
संविधान र यस ऐनको अधिनमा रही महालेखापरीक्षकले लेखा सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन वा नियमितता ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने ।
कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्ने
पुरस्कारको व्यवस्था
अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
नियम बनाउन सक्ने
मापदण्ड वा निर्देशिका जारी गर्न सक्ने
महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने विषयहरु वा अन्तिम लेखापरीक्षणमा परीक्षण गरिने विषयहरुः
महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी आवश्यकता अनुसार देहायका विषयको लेखापरीक्षण गर्दछः
विनियोजन ऐन तथा अन्य ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए, नभएको,
कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे, नगरेको,
संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयले मातहतका कार्यालयको तथा प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेश तहका अन्य कार्यालयले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे, नपारेको र तयार पारेको भए त्यसले आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,
संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष, संघीय आकस्मिक कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको,
सम्बन्धित सरकारी निकायले समयमा बजेट निकासा गरे, नगरेको,
आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे, नगरेको,
आम्दानी वा खर्च भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको,
लेखा वा प्रतिवेदन बमोजिम भौतिक प्रगति भए, नभएको ,
खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको,
सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी भए, नभएको ,
नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे, नगरेको,
सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानून बमोजिम अभिलेख राखे, नराखेको,
सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गरे, नगरेको,
सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको सावाँ, ब्याज, लाभांश लगायतको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको वा त्यस अनुरूप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथार्थ भए, नभएको,
खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बन्धी नियमन तथा नियन्त्रण व्यवस्था पर्याप्त भए, नभएको र ती कुराहरूको अनुशरण गरे, नगरेको,
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको अनुशरण गरे, नगरेको,
आन्तरिक लेखापरीक्षण सन्तोषजनक तरिकाबाट भए, नभएको र भएकोमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरे, नगरेको,
राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानून बमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे, नगरेको,
धरौटी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको पर्याप्तता भए, नभएको र त्यसको पालना गरे, नगरेको,
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरूको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी कानून पर्याप्त भए, नभएको र तिनको पालना गरे, नगरेको,
कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए, नभएको र त्यस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको,
कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको,
संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए, नभएको, कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए, नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण मानदण्ड अनुरुप भए, नभएको,
कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए, नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरे, नगरेको तथा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरे, नगरेको,
स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे, नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढङ्गले खर्च गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्रतिफल प्राप्त भए, नभएको,
लक्ष्य, प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो भए, नभएको,
प्रचलित कानूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन गरे, नगरेको र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे, नगरेको,
वित्तीय कारोबार, अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास गरे, नगरेको,
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा प्रचलित कानून बमोजिम बाँडफाँट भएको राजस्व, अनुदान तथा रोयल्टीको उपयोग र परिचालन प्रभावकारी भए, नभएको,
सोधभर्ना लिने कार्य समयमा गरे, नगरेको,
बेरुजु लगत र फर्छ्यौटको अभिलेख अद्यावधिक राखे, नराखेको तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न प्रयास गरे, नगरेको ।
महालेखापरीक्षकले औचित्यको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने कुराहरुः
निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिब तरिकाले वा राष्ट्रिय धनको हानि नोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासाको सम्बन्धमा,
चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासाको सम्बन्धमा,
सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवा सम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजश्व परिचालन लगायत विविध आर्थिक कारोबारका विषयवस्तुको सम्बन्धमा।
महालेखापरीक्षकले उपयुक्त ठानेमा आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्त बमोजिम परीक्षण गर्न सक्नेछ।
महालेखापरीक्षकले बेरूजुका सामान्य कलमहरू वा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण नदेखिएका अन्य कलमहरू आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्नेछ।
सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणः
महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको सिद्दान्तको अधिनमा रही सङ्गठित संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ ।
सङ्गठित संस्थाले लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखापरीक्षकको परामर्श लिनुपर्नेछ।
यसरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ।
प्राप्त प्रतिवेदनबाट त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखा सम्बन्धमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटिको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सङ्गठित संस्था र लेखापरीक्षकको कर्तव्य हुनेछ।
प्रतिवेदनबाट औंल्याईएका विषय वा दिएको निर्देशन सम्बन्धमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले महालेखापरीक्षकले तोकिदिएको अवधिभित्र कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण:
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकले आवश्यकतानुसार प्रचलित कानून बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महालेखापरीक्षकले सहायकको रुपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
यसरी नियुक्त गरिएका लेखापरीक्षकले महालेखापरीक्षकको निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेखमा रही काम गर्नुपर्नेछ।
नियुक्त लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाका शर्त, दायित्व, निजले लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम र कानूनमा उल्लेख नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
नियुक्त लेखापरीक्षकले सम्बन्धित संस्थाबाट पाउने पारिश्रमिक त्यस्तो संस्थाको आर्थिक कारोबार, लेखाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ख्या कार्यबोझ तथा कार्य प्रगति समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।
स्थानीय तहको लेखापरीक्षणः
प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सकेपछि अलग अलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ ।
महालेखापरीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्नेछ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनः
महालेखापरीक्षकले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरु खुलाउनु पर्नेछः
महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण,
लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश,
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार,
आवश्यक अन्य कुराहरु।
महालेखापरीक्षकले तोकिएका सम्पूर्ण निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकिएका अन्य निकायको कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, विधिविज्ञान, लैंङ्गिक, वातावरणीय तथा सामयिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्नेछ।
महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न सक्नेछ।
पेश गरेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।
चल वा अचल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो हानि नोक्सानी भएको वा तत्कालै कारबाही नगरे त्यस्तो हानी नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा महालेखा परीक्षकले जुनसुकै बेला त्यस्तो कारोबारको लेखापरीक्षण गरी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।
महालेखापरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सारसंक्षेपः
वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्न लेखापरीक्षणमा सुधार आवश्यक छ । लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी, खुला र समावेशी बनाउन वित्तीय पक्षसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, नियामक निकाय, पेशागत संघ संगठनहरु, नागरिक समाज, विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने गैर-सरकारी संस्थाहरु, आमसंचार जगतसँग नियमित अन्तर्क्रिया गर्ने, सूचना आदान-प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ। लेखपरीक्षणको गुणस्तर नियन्त्रण व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सुपरीवेक्षकीय भूमिकालाई सुदृढ गर्ने कार्यको लागि संगठनात्मक क्षमता र दायरालाई बढाउनुपर्छ। बाह्य लेखापरीक्षकहरुबाट गराइने लेखापरीक्षणको समेत नजिकबाट सुपरीवेक्षण गरिनु पर्दछ।
खगेन्द्र प्रवाह
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौ) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कैलाली।
